Free Lawyer Scheme Legal Services Authority: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध आहे. विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे गरजू व्यक्तींना मोफत वकील मिळू शकतो. अनेकांना या योजनेबाबत माहिती नसल्याने गरजू लोक न्याय मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जातात. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीत कोणाला वकीलाची गरज असेल, पण आर्थिक परिस्थिती साथ देत नसेल, तर ही माहिती उपयुक्त ठरू शकते.
विधी सेवा प्राधिकरण म्हणजे काय?
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळवण्याचा अधिकार दिला आहे. अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद ३९ नुसार, गरीब व गरजू लोकांना न्याय मिळावा म्हणून विधी सेवा प्राधिकरण मोफत वकील (Mofat Vakil), न्यायालयीन खर्च आणि आवश्यक मदत पुरवते.
मोफत वकील कोणाला मिळू शकतो?
Mofat Vakil Yojana : ही योजना खास करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी आहे. ‘या’ लोकांना मोफत विधी सेवा मिळू शकते:
✅ महिला व मुले
✅ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील नागरिक
✅ वार्षिक उत्पन्न ₹५०,००० पेक्षा कमी असलेले नागरिक
✅ औद्योगिक कामगार
✅ कारावासात असलेले किंवा शिक्षा भोगत असलेले कैदी
✅ विपत्ती, जातीय हिंसाचारग्रस्त आणि संकटग्रस्त व्यक्ती
मोफत विधी सेवेमध्ये काय मिळते?
🔹 न्यायालयीन टायपिंग, झेरॉक्स व इतर कागदपत्रांची फी
🔹 प्रकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची तयारी
🔹 कोर्ट फी आणि इतर संबंधित खर्च
मोफत वकील मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा?
1️⃣ नजीकच्या विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयात जा.
2️⃣ आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरा.
3️⃣ तुमची पात्रता तपासल्यानंतर तुम्हाला मोफत वकील नियुक्त केला जाईल.
दरवर्षी मिळतो शेकडो लोकांना न्याय!
वर्षभरात १०० हून अधिक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. अनेक गरीब आणि गरजू व्यक्तींना या सुविधेमुळे न्यायालयीन लढाई लढणे शक्य झाले आहे.
जर तुम्हाला किंवा कोणाला न्याय मिळवण्यात आर्थिक अडचणी येत असतील, तर (Free Lawyer Scheme) मोफत वकील योजना तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. त्वरित अर्ज करा आणि आपला हक्क मिळवा!
🔴 हेही वाचा 👉 वयोश्री योजना थांबली? ‘लाडक्या बहिणींसाठी’ राज्य सरकार काढतय दरमहा ‘इतक्या’ कोटींच कर्ज.