High Court Loan Defaulters EMI Bounce : वाढत्या आर्थिक गरजांमुळे अनेकजण बँकांकडून कर्ज घेतात. मात्र, आर्थिक संकटामुळे काहीजण वेळेवर हप्ते भरू शकत नाहीत, त्यामुळे बँका कठोर पावले उचलतात. अशाच प्रकरणांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, हा निर्णय कर्जदारांसाठी मोठी दिलासा देणारी बातमी ठरू शकते.
कर्ज न भरल्यास काय होऊ शकते?
जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्ज घेते, तेव्हा ठरलेल्या कालावधीत त्याचा परतावा करावा लागतो. हप्ते थकवल्यास बँक वेगवेगळ्या कारवाया करू शकते:
- लिखित नोटीस – थकबाकीदारास नोटीस पाठवून परतफेडीची आठवण करून दिली जाते.
- दंड आकारला जातो – वेळेवर हप्ते न भरल्यास बँक दंड आकारू शकते.
- क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम – कर्ज न फेडल्यास CIBIL स्कोअर खराब होतो, त्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होते.
- कायदेशीर कारवाई – दीर्घकाळ हप्ते न भरल्यास बँक संपत्ती जप्त करू शकते आणि कोर्टात दाद मागू शकते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा एलओसीवर मोठा निर्णय
एलओसी (Look Out Circular – LOC) म्हणजे सरकारच्या आदेशानुसार संबंधित व्यक्तीला परदेशात जाण्यास मज्जाव करण्याची प्रक्रिया. मोठ्या गुन्ह्यांमध्येच एलओसी लागू केली जाते. मात्र, काही बँकांनी थकबाकीदारांवरही एलओसी लावली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की प्रत्येक कर्ज थकबाकीदाराविरोधात एलओसी लागू करता येणार नाही. फक्त ज्या प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे, त्याच प्रकरणांमध्ये एलओसी जारी केली जाऊ शकते.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोटाळा! परराज्यातील 1171 बोगस अर्जांचा पर्दाफाश.
कर्जदारांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण
कोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे की कोणत्याही बँकेला कर्जदाराचा मूलभूत अधिकार नाकारण्याचा अधिकार नाही. एलओसी लागू करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली पाहिजे.
कार लोन प्रकरण आणि न्यायालयाचा निर्णय
हा निर्णय एका कार लोन प्रकरणाशी संबंधित होता:
- 2013 मध्ये एका व्यक्तीने दोन गाड्यांसाठी लोन घेतले.
- पहिल्या गाडीच्या लोनसाठी ₹13 लाख आणि दुसऱ्या गाडीच्या लोनसाठी ₹12 लाख घेतले.
- हप्ते न भरल्यामुळे बँकेने एलओसी जारी केली.
- संबंधित व्यक्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि एलओसी रद्द करण्याची मागणी केली.
कर्जदारांसाठी महत्त्वाच्या गोष्टी
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांसाठी काही महत्त्वाचे धडे मिळतात:
✔ मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण – बँक कोणाच्याही व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा आणू शकत नाही.
✔ एलओसीसाठी कायदेशीर नियम – कोणत्याही व्यक्तीवर गुन्हा नोंदलेला नसल्यास एलओसी लागू करता येणार नाही.
✔ बँकेशी संपर्क ठेवा – लोनसंबंधी नोटीसकडे दुर्लक्ष करू नका.
🔴 हेही वाचा 👉 १५ फेब्रुवारीपासून रेशनकार्ड धारकांसाठी नवीन नियम लागू! काही कार्डधारकांना रेशन मिळणे होऊ शकते बंद? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
कर्जदारांनी काय करावे?
✅ हप्ते वेळेवर भरा – कर्ज घेण्याआधी उत्पन्न आणि खर्चाचा आढावा घ्या.
✅ बँकेशी चर्चा करा – परतफेडीमध्ये अडचण असल्यास बँकेशी संपर्क साधा.
✅ कायदेशीर सल्ला घ्या – बँकेकडून नोटीस आल्यास त्वरित वकीलाचा सल्ला घ्या.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कर्जदारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. योग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केल्यास प्रश्न सुटू शकतो.