Marathi Mandatory In Government Office : राज्य सरकारकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. यानुसार, सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचार्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य असेल. यामध्ये मराठीत न बोलणाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार केली जाऊ शकते आणि दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल.
हा नवा नियम सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. यानुसार, सरकारी कार्यालयातील प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, आणि आदेश सर्व मराठीत असावे लागतील. तसेच, सर्व कार्यालयांमध्ये आणि बँकांमधील सूचना आणि नामफलक देखील मराठीत असणे आवश्यक असेल.
हा निर्णय मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक मोठे पाऊल असून, स्थानिक लोकांसाठी अधिक सोयीस्कर ठरू शकतो. यामुळे सरकारी कामकाजात पारदर्शकता वाढेल.
संपूर्ण राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य केल्याने मराठी भाषेचा प्रभाव अधिकच वाढेल.