Mobile Access Government Services Maharashtra: राज्यातील नागरिकांसाठी शासकीय सेवा (Sarkari Yojana) आणखी सुलभ आणि सोयीस्कर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी नागरिकांना शासकीय सेवा मोबाईलच्या माध्यमातून ९९% उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऑनलाईन सेवा सुलभतेचा संकल्प
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्री परिषदेच्या (Maharashtra Government) बैठकीत हा विषय विशेषतः चर्चिला गेला. बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच अन्य कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या राज्यातील ९६९ शासकीय सेवा अधिसूचित आहेत, त्यापैकी:
- ५३६ सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध
- ९० सेवा संबंधित विभागाच्या पोर्टलवर
- ३४३ सेवा अजूनही ऑफलाईन
मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की या ३४३ सेवांसह सर्व अधिसूचित सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घेत येत्या १०० दिवसांत काम पूर्ण करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ईज ऑफ डूईंग बिझनेसचा भर
शासनाच्या ‘ईज ऑफ डूईंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) संकल्पनेअंतर्गत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णय शासनाकडे केंद्रीत न करता स्थानिक पातळीवर होणार, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
याचा नागरिकांना काय फायदा?
- शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होणार.
- सेवा मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाचणार.
- शासकीय यंत्रणा अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार.
🔥 हेही वाचा 👉 लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी, आदिती तटकरेंची मोठी घोषणा.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिसूचित नसलेल्या सेवांना अधिसूचित करण्यासाठी संबंधित विभागांना निर्देश दिले आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी शासकीय सेवा अधिक सुलभ आणि तत्पर करण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.
राज्यातील डिजिटल क्रांतीचे हे नवे पाऊल नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देणारे ठरणार आहे.