Ladki Bahin Yojana February Installment Delay: लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी अपडेट: फेब्रुवारीचा हप्ता उशिरा मिळण्याची शक्यता!

2 Min Read
Ladki Bahin Yojana February Installment Delay

Ladki Bahin Yojana February Installment Delay : महाराष्ट्र सरकारच्या माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत (Majhi Ladki Bahin Yojana) मोठी माहिती समोर आली आहे. या योजनेचा फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता उशिरा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण सरकारकडून अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे. यामुळे पात्र महिलांना हप्ता मिळण्यास काहीसा उशीर होऊ शकतो.  

राज्यातील विधानसभा निवडणूक निकालानंतर सरकारने योजनेची पडताळणी सुरू केली. निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळले जात आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ५ लाखांहून अधिक  महिला अपात्र ठरल्या असून अजूनही तपासणी प्रक्रिया सुरू आहे.  

महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी याबाबत माहिती दिली होती. २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.  

अपात्र ठरवण्यात आलेल्या महिलांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे –  

  • संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिला – २,३०,०००  
  • ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला – १,१०,०००  
  • कुटुंबात चारचाकी वाहन असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी, स्वेच्छेने नाव मागे घेणाऱ्या महिला – १,६०,०००  
  • एकूण अपात्र महिलांची संख्या – ५,००,०००  

फेब्रुवारी महिन्याच्या हप्त्याला  सरकारकडून सुरू असलेल्या पडताळणीमुळे विलंब होण्याची शक्यता आहे. अपात्र महिलांना योजनेतून काढून टाकल्यानंतरच पात्र महिलांना हप्ता वितरित केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.  

योजनेच्या बळकटीकरणासाठी मोठा निधी मंजूर

  • मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या कामकाजासाठी ५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत संगणक आणि प्रिंटर खरेदीला मान्यता देण्यात आली आहे.  
  • ३८ कार्यालयांमध्ये ५९६ संगणक आणि ७६ प्रिंटर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  
  • योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी ३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.  

राज्य सरकारसमोर आर्थिक अडचणी?

एकीकडे, माझी लाडकी बहीण योजना (Mazi Ladki Bahin Yojana) महिलांसाठी दिलासादायक ठरत असली, तरी यामुळे काही आर्थिक आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. राज्य सरकारची ९०,००० कोटी रुपयांची बिले थकित आहेत.  

कंत्राटदार संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, थकीत बिले मिळाली नाहीत तर कामे बंद ठेवली जातील. मार्चअखेरपर्यंत पैसे न मिळाल्यास न्यायालयात जाण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

Share This Article