मुंबई | 11 फेब्रुवारी 2025 : Ladki Bahin Yojana Latest News – महाराष्ट्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांपासून तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची बिले थकवली आहेत. यामुळे सार्वजनिक कामे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना आणि हॉटमिक्स असोसिएशन यांनी चर्चगेट येथील पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (Maharashtra govt owes ₹90,000 crore to contractors, delaying projects. Due payments linked to Ladki Bahin Yojana funding issues. Contractors warn of legal action by March).
🔴 लेटेस्ट अपडेट 👉 सोन्याचा आजचा भाव 11 फेब्रुवारी 2025.
थकीत बिलांमुळे प्रकल्प रखडले
Ladki Bahin Yojana Maharashtra Contractor Bill Dues: कंत्राटदार संघटनांच्या मते, सरकारकडे निधी कमी पडल्याने बांधकाम प्रकल्पांना मोठा फटका बसला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ४६ हजार कोटी, जलसंपदा विभागाची १९ हजार ७०० कोटी, ग्रामविकास विभागाची ८ हजार कोटी आणि नगरविकास विभागाची १७ हजार कोटींची बिले थकीत आहेत.
मार्चअखेरपर्यंत पैसे न मिळाल्यास न्यायालयात जाणार!
कंत्राटदार संघटनांनी इशारा दिला आहे की, मार्च २०२५ अखेरपर्यंत बिले मिळाली नाहीत, तर न्यायालयात धाव घेतली जाईल. त्याचबरोबर अनेक कंत्राटदारांनी थकीत देयके मिळेपर्यंत नवीन प्रकल्पांमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा परिणाम?
Ladki Bahin Yojana Side Effects : संघटनांच्या मते, लाडकी बहीण योजनेसारख्या (Ladki Bahin Yojana Maharashtra) मोठ्या योजनांसाठी सरकारकडे निधी आहे, मात्र कंत्राटदारांची बिल अदा करण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 महिलांसाठी सरकारने सुरु केली आहे लखपती दीदी योजना, अर्ज करण्यासाठी लागतात फक्त ही कागदपत्र.
जलजीवन मिशनला मोठा फटका
राज्य सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांचे जलजीवन मिशन प्रकल्प हाती घेतले आहे. मात्र, कंत्राटदारांना सप्टेंबर २०२४ पासून पैसे मिळालेले नाहीत. सध्या यामधील थकीत रक्कम ५ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
सरकारने अन्य प्रकल्प थांबवावेत – संघटनांची मागणी
सध्या जवळपास १ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तरीही सरकारने नवीन दीड लाख कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. निधीची तरतूद झाल्याशिवाय नवीन प्रकल्प हाती घेऊ नयेत, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनांनी केली आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 महिलांसाठी उत्कृष्ट संधी, ही योजना बनवेल फक्त 2 वर्षांत महिलांना लखपती.
पुढे काय?
राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष आहे. मार्चअखेरपर्यंत जर थकीत बिले अदा झाली नाहीत, तर कंत्राटदार न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
