Ladki Bahin Yojana Ineligible Women Legal Action : महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) सुरू करून करोडो महिलांना आर्थिक मदत दिली. मात्र, तपासणीत काही अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे सरकार अशा महिलांकडून पैसे परत घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे. पण जर अपात्र लाभार्थींनी पैसे परत केले नाहीत दिला, तर सरकार काय कारवाई करू शकते? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
अपात्र महिलांनी पैसे परत केले नाहीत तर काय होईल?
राज्य सरकारकडे अशा प्रकरणांमध्ये पुढील पर्याय उपलब्ध आहेत:
- नोटीस बजावणे
– अपात्र ठरलेल्या महिलांना पैसे परत करण्यासाठी अधिकृत नोटीस पाठवली जाईल.
– दिलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास पुढील कारवाई सुरू होईल. - सरकारी योजनांमधून नाव वगळणे
– जर महिलांनी पैसे परत केले नाहीत, तर त्यांना भविष्यात इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
– त्यांचे नाव भविष्यातील अनुदान योजनांमधून वगळले जाऊ शकते. - कायदेशीर कारवाई
– सरकार अशा महिलांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करू शकते.
– भारतीय दंड संहितेतील (IPC) संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवून कारवाई केली जाऊ शकते. - बँक खात्यातून थेट वसुली
– लाभ घेतलेल्या महिलांच्या बँक खात्यातून सरकार थेट पैसे परत घेऊ शकते.
– याद्वारे थकबाकी वसुली करणे सोपे होईल.
सरकारची काय भूमिका आहे?
सरकार माझी लाडकी बहीण योजनेतील (Mazi Ladki Bahin Yojana) फसवणूक रोखण्यासाठी कडक पावले उचलत आहे. अपात्र महिलांनी पैसे परत करावेत यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून हेड तयार करण्यात आला आहे. फक्त पुण्यातच ७५,००० महिलांनी पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे.
पैसे परत करण्यासाठी महिला काय करू शकतात?
- जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात जाऊन रक्कम भरा.
- महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकृत खात्यात पैसे जमा करा.
- ऑनलाइन पैसे परत करण्यासाठीची प्रक्रिया लवकरच का बोलतोय सांगसुरू होत आहे.
महिलांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
जर एखाद्या महिलेने चुकून किंवा माहिती नसताना या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर स्वेच्छेने पैसे परत करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. अन्यथा भविष्यात मोठी कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते.
आपण पात्र आहात का? पैसे परत करावे लागतील का? याची खात्री करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधा.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडक्या बहिणींचा खेळ संपला! पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.
