Ladki Bahin Yojana Effect: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) सुरु ठेवण्यासाठी आणि या योजनेमुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार येऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकार खर्च नियंत्रणासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करणार आहे त्याचा विविध सरकारी योजनांचा (Government Schemes) लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांवर काय परिणाम होईल ते जाणून घेऊयात…
मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारवर आर्थिक भार वाढल्याने सरकारने खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकटावर तोडगा काढण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सुमारे ₹46,000 कोटींचा वार्षिक खर्च होत असल्याचे अर्थ विभागाने स्पष्ट केले आहे.
समितीचे मुख्य उद्दिष्टे:
Ladki Bahin Yojana Effect Maharashtra Committee To Control Spending: सात सदस्यीय समितीचे नेतृत्व अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल करणार असून, यामध्ये महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे सचिव आणि अन्य संबंधित विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे.
सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, ही समिती पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करेल:
- सर्व सुरु असणाऱ्या योजना तपासून जुन्या किंवा पुनरावृत्ती होणाऱ्या योजना रद्द करण्यासाठी सूचना करणे.
- लाभार्थींची तपासणी करून एका योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना अन्य योजनांसाठी अपात्र करणे.
- आर्थिक स्रोत वाढवण्यासाठी नवीन कर व बिगर-कर मार्ग सुचवणे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर नियंत्रण:
Ladki Bahin Yojana Side Effects: महिला व बालविकास विभागाची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) सरकारवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. यामुळे सरकारने या योजनेतील लाभार्थ्यांची तपासनी करून अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कर भरणाऱ्या, इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे.
योजनांच्या पुनर्घटनेची प्रक्रिया:
- संजय गांधी निराधार योजना: ₹1,500 मासिक पेन्शन मिळणाऱ्या 25 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- नमो शेतकरी सन्मान योजना: 94 लाख शेतकऱ्यांना मासिक ₹1,000 चा लाभ मिळतो, त्यांना देखील या योजनेसाठी अपात्र ठरवले जाईल.
- इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांना एकाच योजनेचा लाभ मिळेल याची काळजी घेतली जाईल.
सरकारने खर्च कमी करून महसूल वाढवण्याच्या उपायांवर भर दिला आहे. कर आणि बिगर-कर माध्यमातून महसूल वाढवण्याचे उपाय सूचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची संख्या आणि खर्चावर नियंत्रण येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
